Rajasthan Police: हाेली से पहले ही पुलिस वालों की 'छुट्टी' पर खड़ा हुआ सवाल, जानें सरकार का जवाब

जयपुर: विधानसभा में मंगलवार को बजट सत्र के दौरान पुलिसकर्मियों के साप्ताहिक अवकाश को लेकर मुद्दा गर्माया। इस दौरान गृह राज्य मंत्री और नेता प्रतिपक्ष में कुछ देर बहस हो गई। बीजेपी विधायक के सवाल पर गृह राज्य मंत्री ने साफ कर दिया कि पुलिस कर्मियों को साप्ताहिक का अवकाश दिए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। इस जवाब पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने पलटवार किया।

उन्होंने कहा कि पायलट प्रोजेक्ट के तहत पूर्व में डीजीपी ने प्रदेश में साप्ताहिक अवकाश के निर्देश जारी किए थे। यह ऑन रिकॉर्ड है, ऐसी स्थिति में आप गलत जवाब मत दीजिए। पुलिस वालों की साप्ताहिक छुट्टी का मुद्दा गरमायासरकार के पुलिस विभाग में पुलिस कर्मियों को साप्ताहिक अवकाश नहीं दिया जाता है। इस सवाल को लेकर विधानसभा में विधायक भैराराम चौधरी ने सवाल उठाया था। इसका जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने स्पष्ट किया कि पुलिस में साप्ताहिक का अवकाश देने का कोई प्रावधान नहीं है।

बता दें कि पुलिस कर्मियों को साप्ताहिक अवकाश देने की मांग प्रदेश में कई बार उठ चुकी है। इसको लेकर तर्क दिया जाता है कि पुलिस कर्मियों को भी अवकाश मिलना चाहिए, ताकि वह तनाव मुक्त होकर बेहतर काम कर सके। जूली बोले- आप गलत जवाब मत दीजिएराजस्थान में पुलिसकर्मियों को साप्ताहिक अवकाश नहीं देने पर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने स्पष्ट किया, लेकिन इस जवाब से नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली संतुष्ट नजर नहीं आए। उन्होंने कहा कि यह ऑन रिकॉर्ड है कि पूर्व डीजीपी उमेश मिश्रा ने पूरे प्रदेश में साप्ताहिक अवकाश देने के निर्देश जारी किए थे।

यह पायलट प्रोजेक्ट सफल भी रहा था, जो रिकॉर्ड में है, उसका तो आप गलत जवाब मत दीजिए। टोंक जिले में भी शुरू की गई थी अवकाश की शुरुआतबता दें कि पायलट प्रोजेक्ट के तहत वर्ष 2023 में डीजीपी राजस्थान ने पुलिस थानों में रोटेशन सिस्टम के जरिए पुलिसकर्मियों को साप्ताहिक अवकाश देने के आदेश जारी किए थे। इसके तहत प्रदेश के कई जिलों का चयन कर यह व्यवस्था शुरू की गई। इसको लेकर टोंक जिले के निवाई सदर पुलिस थाने में भी इस आदेश की शुरुआत की गई, जहां तत्कालीन निवाई सदर थाना प्रभारी नरेश कंवर ने रोटेशन के तहत दो-दो पुलिस कर्मियों को साप्ताहिक अवकाश जारी किया।

इस मामले में निवाई पुलिस उपअधीक्षक के मृत्युंजय मिश्रा ने 'नवभारत टाइम्स' को बताया कि पायलट प्रोजेक्ट के तहत अभी भी निवाई सदर थाने के पुलिस कर्मियों को रोटेशन सिस्टम के तहत अवकाश दिया जा रहा है।