सर्विस मैटर LG के अधीन, नई पॉलिसी बनने तक पहले की तरह हो बस मार्शलों की नियुक्ति- आतिशी
राजधानी दिल्ली में बसों से हटाए गए 10 हजार से ज्यादा मार्शलों की नियुक्ति को लेकर उठा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. इस मुद्दे को लेकर जमकर राजनीति भी हो रही है. इस बीच सूबे की मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा है कि ये एक सर्विस और पब्लिक ऑर्डर का मामला है. जोकि दिल्ली के उपराज्यपाल के अधीन आता है. उन्होंने कहा कि एक साल से बेरोजगार घूम रहे इन बस मार्शलों की नियुक्ति को लेकर LG पॉलिसी बनाए. नई पॉलिसी बनने तक इन सभी मार्शलों को पहले की ही तरह बसों में तैनात किया जाए, ताकि महिलाओं और बुजुर्गों को बसों में सुरक्षा का माहौल मिल सके.
मुख्यमंत्री आतिशी ने एक प्रेस कांफ्रेंस के दौरान कहा कि 2015 में जब से अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने तभी से महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कई कदम उठाए गए. CCTV , बस मार्शलों की नियुक्ति और महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई काम किए APP सरकार ने काम किए.
आतिशी का BJP पर हमलाआतिशी ने कहा कि महिलाओं के लिए बस में सफर मुश्किल होता है. उनके साथ अभद्रता होती है, इसी को रोकने के लिए 2015 से दो शिफ्टों में होम गार्डस और बस मार्शल तैनात थे, लेकिन 2023 को बीजेपी ने अपने अफसरों के जरिए साजिश कर अड़चन पैदा की और आखिरकार अक्टूबर 2023 में बस मार्शलों को हटा दिया गया.
सीएम ने कहा कि पिछले एक साल से ये बस मार्शल सड़कों पर संघर्ष कर रहे थे, हमारे मंत्रियों और विधायक उनके साथ खड़े रहे, डंडे खाए. आखिर में ये संघर्ष काम आया केंद्र सरकार झुकी और 4 महीने के लिए इन मार्शलों को नियुक्त किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि इन बस मार्शलों के ना होने की वजह से बसों में महिलाओं और बुजुर्गों को बहुत दिक्कत हुई है.
‘LG को भेजा है प्रस्ताव’इसके आगे सीएम आतिशी ने कहा कि रविवार 10 नवंबर को एक कैबिनेट बैठक हुई थी, जिसमें फैसला हुआ कि जो बस मार्शलों की पॉलिसी है. ये एक सर्विस और सुरक्षा के कारण पब्लिक ऑर्डर मैटर है. ये दिल्ली सरकार नहीं बल्कि LG के अंदर आता है. ऐसा ट्रांसपोर्ट विभाग ने बताया तो सभी मंत्रियों ने LG को प्रस्ताव भेजा कि वो दो शिफ्टों में इन बस मार्शलों को नियुक्त करें.
आतिशी ने कहा कि कल की बैठक में यह भी तय किया गया कि हो सकता है कि LG को नया प्रस्ताव बनाने में 6 महीने लग जाए, लेकिन तब तक महिलाओं की सुरक्षा के साथ समझौता नहीं किया जा सकता. LG तब तक के लिए अक्टूबर 2023 की तरह इन 10 हजार बस मार्शलों को नियुक्त करें. सीएम ने कहा कि वो उम्मीद करती हैं कि LG साहब इस प्रस्ताव पर मुहर लगाएं, ताकि उन्हें रोजगार मिले और महिलाओं को सुरक्षा मिले.
‘दिल्ली सरकार देगी बजट’सीएम आतिशी ने ये भी कहा कि जो भी पॉलिसी बनाई जाए उसके लिए जितने भी पैसे और बजट की जरूरत होगी वो दिल्ली सरकार देगी, ये हमारी सरकार का कमिटमेंट है. उन्होंने कहा कि अभी हम LG साहब के अप्रूवल का इंतजार कर रहे हैं. शुक्रवार को ही फाइल भेज दी थी. जैसे ही फाइल आएगी, 2 दिनों में लागू कर देंगे.
वहीं दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली विधानसभा में सर्वसम्मति से यह तय हुआ था कि 3 अक्टूबर को बस मार्शलों की नियुक्ति के लिए उपराज्यपाल के पास जाएंगे. APP विधायक और बस मार्शल इंतजार करते रहे लेकिन बीजेपी विधायक नहीं आए. पुलिस ने वहां डंडा भी चलाया.
इसके आगे उन्होंने कहा कि 5 अक्टूबर को विजेंद्र गुप्ता ने मुख्यमंत्री ने मिलने का समय मांगा और कहा कि दिल्ली सरकार प्रस्ताव पास करें वो LG से पास कराएंगे. हम विजेंद्र गुप्ता को लेकर LG के पास लेकर गए, उन्होंने कहा था कि 1 सप्ताह में प्रस्ताव पास हो जाएगा लेकिन नहीं हुआ. LG ने एक और गुलाटी मारी और कहा कि दोबारा प्रस्ताव भेजें.
मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी ने बताया कि ये सर्विस मैटर है, तो मंत्रिमंडल ने कहा कि LG ही इस पर पॉलिसी बनाए, लेकिन उनका काम करने का तरीका हमें पता है. सालों लग सकते हैं. इसलिए वो जैसे पहले काम कर रहे थे करते रहें. LG उनको तुरंत बहाल करें. मंत्री ने कहा कि ये बहुत गरीब लोग हैं कई लोग आत्महत्या तक कर चुके हैं. इनके ऊपर राजनीति मत करिए.
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