नए साल का तोहफा! कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए बढ़ा महंगाई भत्ता, जल्द मिलेगी बढ़ी सैलरी
बिहार सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए नए साल से पहले बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं, जिनमें 5वें और 6वें वेतनमान के तहत महंगाई भत्ते (DA) में वृद्धि की मंजूरी दी गई है। यह कदम लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए राहत लेकर आया है।
5वें और 6वें वेतनमान के कर्मचारियों के लिए DA में वृद्धिगुरुवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में 43 एजेंडों पर चर्चा हुई, जिसमें 5वें और 6वें केंद्रीय वेतनमान के तहत वेतन और पेंशन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों और पेंशनर्स के DA में वृद्धि को मंजूरी दी गई।
- 5वें वेतनमान के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता 243% से बढ़ाकर 255% कर दिया गया है। इसमें 12% की वृद्धि शामिल है, जो 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होगी।
- 6वें वेतनमान के तहत कर्मचारियों और पेंशनर्स का DA 239% से बढ़ाकर 246% कर दिया गया है, जिसमें 7% की वृद्धि होगी।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि जुलाई से नवंबर 2024 तक का एरियर जनवरी 2025 में दिया जाएगा।
राज्य सरकार ने शिक्षकों के लिए भी कई बड़े फैसले किए हैं। विशिष्ट शिक्षक नियमावली को मंजूरी देते हुए, सक्षमता परीक्षा देने की सीमा तीन बार से बढ़ाकर पांच बार कर दी गई है। यह कदम राज्य के 85,609 नियोजित शिक्षकों पर लागू होगा, जिन्हें अब इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करनी होगी।
इसके अतिरिक्त, शिक्षकों के अनुशासनहीनता मामलों पर कड़ा रुख अपनाने का निर्णय लिया गया है।
- यदि किसी शिक्षक पर अनुशासनहीनता का आरोप लगता है, तो जिला शिक्षा पदाधिकारी (DEO) उनका तबादला प्रखंड स्तर पर कर सकते हैं।
- शिक्षकों के ट्रांसफर की अनुशंसा दूसरे जिले में भी की जा सकती है। हालांकि, शिक्षक इस पर अपील कर सकते हैं।
बिहार सरकार ने 14 नवंबर 2024 को हुई कैबिनेट बैठक में 7वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों और पेंशनर्स के DA में भी वृद्धि की थी।
- 7वें वेतनमान के तहत DA को 50% से बढ़ाकर 53% किया गया।
- यह वृद्धि 1 जुलाई 2024 से प्रभावी है, और कर्मचारियों को जुलाई से दिसंबर 2024 तक के एरियर का भुगतान जनवरी 2025 में किया जाएगा।
महंगाई भत्ते में इस वृद्धि से राज्य के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को आर्थिक राहत मिलेगी। बढ़ा हुआ DA न केवल उनके मासिक वेतन और पेंशन को प्रभावित करेगा, बल्कि एरियर के रूप में भी उन्हें एकमुश्त लाभ मिलेगा।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला बढ़ती महंगाई के प्रभाव को कम करने और कर्मचारियों की क्रय शक्ति को बनाए रखने में सहायक होगा। साथ ही, शिक्षकों के लिए नई नियमावली राज्य के शिक्षा तंत्र को सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है।
बिहार सरकार के इन फैसलों का व्यापक असरबिहार सरकार द्वारा लिया गया यह निर्णय राज्य में सरकारी सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच उत्साह और सकारात्मकता लाने वाला है। विशेष रूप से 5वें और 6वें वेतनमान के तहत आने वाले कर्मचारियों के लिए DA में इस वृद्धि को आर्थिक स्थिरता और राहत के रूप में देखा जा रहा है।
साथ ही, शिक्षकों के लिए लागू की गई नई नियमावली और सक्षमता परीक्षा की शर्तें राज्य में शिक्षा के स्तर को सुधारने में कारगर साबित हो सकती हैं।