Nitin Gadkari ने दी खुशखबरी, बताया Delhi-Dehradun Expressway पर कब से दौड़ेंगे वाहन!

My job alarm – Delhi-Dehradun Expressway Latest Update: दिल्ली से देहरादून जाने वाले एक्सप्रेसवे का निर्माण लगभग पूरा होने वाला है, और कई लोग इसे लेकर उत्साहित हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में इस एक्सप्रेसवे की शुरुआत को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी दी है। इस एक्सप्रेसवे के खुलने से यात्रा समय में काफी कमी आएगी और दिल्ली से देहरादून की दूरी को और सुगम बनाएगा। लोग इस नई सुविधा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जो उनके यात्रा अनुभव को बेहतर बनाने में मदद करेगा।

नितिन गडकरी ने क्या कहा?

टाइम्स नेटवर्क इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेव 2024 में सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी (Road Transport Minister Nitin Gadkari) ने महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। उन्होंने बताया कि दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का काम 3 महीने में पूरा हो जाएगा, जिससे यात्रा का समय केवल 2 घंटे रह जाएगा। इसके साथ ही दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण भी 2 महीने में पूरा होगा, जिससे दिल्ली से मुंबई तक का सफर 24 घंटे से घटकर सिर्फ 12 घंटे का रह जाएगा। 

पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन-

नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने कहा कि दिल्ली-देहरादून राजमार्ग (Delhi-Dehradun Highway) के लिए 2 पैकेजों की घोषणा की गई थी। दिल्ली से कालिंदी कुंज के लिए 10,000 करोड़ रुपए की परियोजना पास की गई थी। यह राजमार्ग कालिंदी कुंज से फरीदाबाद तक जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narender Modi) 15-20 दिनों के अंदर इस नई परियोजना का उद्घाटन करेंगे।  

केंद्रीय मंत्री का कहना है कि मोदी सरकार कच्चा तेल और कोयले के आयात को कम (Reducing the import of crude oil and coal) करने की कोशिश कर रही है, जिससे वायु प्रदूषण (air pollution) को कम किया जा सके। वायु प्रदूषण का 40 प्रतिशत हिस्सा परिवहन विभाग की वजह से होता है, जिसे कम करने के प्रयास जारी है। बाकी का प्रदूषण पंजाब, हरियाणा (Haryana) जैसे राज्यों से आता है। केंद्र सरकार पराली की समस्या को भी हल करने में लगी है।

नितिन गडकरी का दावा है कि अगले 2 साल में पराली की परेशानी हल हो जाएगी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार 400 परियोजनाओं पर काम कर रही है। इससे हर साल 2 करोड़ टन चावल के भूसे से ईंधन तैयार किया जाएगा। परिवहन विभाग 36 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे (Greenfiled Expressway) बना रहा है। इससे लॉजिस्टिक की लागत भी कम हो जाएगी।

नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने आगे कहा कि मौजूदा समय में भारत की लॉजिस्टिक लागत 14-16 प्रतिशत है। मगर चीन में यह 8 फीसदी, अमेरिका और यूरोप में 12 प्रतिशत है। भारत ने भी लॉजिस्टिक प्राइस (logistics price) को घटाकर 9 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा है। इससे भारत के एक्सपोर्ट में 1.5 गुना की वृद्धि होगी।