8th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ताजा अपडेट, जल्द गठित हो सकता है आठवां वेतन आयोग!

My job alarm – (8th Pay Commission Latest News): 7वें वेतन आयोग को लागू हुए जनवरी में 9 साल पुरे होने वाले हैं। ऐसे में केंद्र सरकार के नियमों के मुताबिक हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग जारी किया जाता है। ऐसे में पिछले कुछ दिनों से केंद्रीय कर्मचारियों को नये वेतन आयोग (new pay commission) के लागू होने का बेसब्री से इंतजार है। कर्मचारियों की बीच 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं का तेजी से बढ़ रही है। जिसको देखते हुए केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। सरकार के इस ऐलान ने कर्मचारियों की चर्चाओं को एक नई राह दे दी है। 

महासचिव ने कही ये बात-

कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लाइज एंड वर्कर्स  के महासचिव प्राधनमंत्री को पत्र लिखते हुए बताया कि 1 जुलाई 2024 तक महंगाई भत्ते को 53 प्रतिशत से ज्यादा हो चुकी है। वहीं पिछले 9 सालों में मंहगाई  काफी ज्यादा बढ़ गई है। महंगाई ने सबसे ज्यादा तेजी कोविड-19 के बाद पकड़ी थी। इसकी वजह से कर्मचारियों को मिलने वाली सैलरी की वैल्यू काफी कम हो गई है क्योंकि महंगाई में लगातार बढ़ोतारी हो रही है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि वेतन आयोग का गठन और लागू होने में थोड़ा समय लगता है, जिसको मध्यनजर रखते हुए इस प्रकिया को जल्द शुरू कर देना चाहिए। 

वेतन में संशोधन का भी प्रस्ताव-

महासचिव ने 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission latest update) को लागू करने के अलावा वेतन संरचना को और मजबूत करने को लेकर भी मांग की। अगर सरकार ऐसा कर देती है तो यह देश की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को आकर्षित कर सकता है। वहीं महासचिव (Secretary General) का मानना है कि केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन का रिवीजन को हर 10 साल की बजाय हर पांच साल में किया जाना चाहिए ताकि कर्मचारियों पर महंगाई का बोझ न पड़े।

प्रक्रिया को तुरंत शुरू करने की मांग-

महासचिव ने अवेदन करते हुए बताया है कि महंगाई और करेंसी वैल्यू में काफी गिरावट देखी जा रही है। जिसकी वजह से सरकार को जल्द से जल्द 8वें वेतन आयोग (8th pay commission) का गठन कर देना चाहिए। सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों और पेंशनर्स को भी एक बेहतर जीवन की प्राप्ति हो सकेगी। वहीं अन्य सरकारी नितियों को भी प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकेगा। उन्होंने यह भी बताया कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतनमान संशोधन (Pay Scale Revision) 1 जनवरी 2026 से होने वाला है। ऐसे में सरकार को इस प्रकिया को फोरन शुरू कर देना चाहिए। 

संशोधन को समय पर करने से होगा ये फायदा-

महासंघ का मानना है कि सरकार को अपने कर्मचारियों के हित में कई तरह के फैसले करने चाहिए ताकि कर्मचारी एक बेहतर जीवन जी सके। वहीं बेहतर वेतन (Pay Commission update) संरचना से कर्मचारी अपने काम की ओर भी ज्यादा प्रभावी तोर पर ध्यान दे पाएंगे। सरकार की योजनाओं का कार्यान्वयन सही तरीके से हो सकेगा। वहीं ये भी माना जा रहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन संशोधन को भी समय-समय पर कर दिया जाना चाहिए ताकि कर्मचारियों को कोई परेशानी न हो। 

सरकार के फैसले का पड़ेगा कर्मचारियों पर प्रभाव-

महासंघ द्वारा बताया गया कि सरकार को कर्मचारियों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए। अगर वे ऐसा करते हैं तो इससे उन्हें सही वेतन और बेहतर जीवन की प्राप्ति होगी। इससे कर्मचारियों (update for central goverment employees) की कार्यप्रणाली में भी काफी हद तक सुधार देखने को मिलेगा। सरकारी योजनाओं का लाभ आम जनता को काफी ज्यादा होगा।

महासंघ द्वारा यह पत्र प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को भेजा गया है जिसमें उन्होंने 8वें वेतन आयोग के गठन करने की मांग की है। इससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स (Government employees News) को बेहतर जीवन स्तर मिल सकता है। वहीं सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें।