दिल्ली में पुरानी कार के मालिकों की शामत! इस तारीख से सिर्फ BS6, CNG और इलेक्ट्रिक वाहनों की एंट्री को मंजूरी

राष्ट्रीय राजधानी की फिजाओं को बेहतर करने की कोशिशें तेज हो गई है और यहां की हवा को साफ करने के लिए सीएम रेखा गुप्ता ने नई पहलें शुरू की हैं। जी हां, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ाना देने के साथ ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इलेक्ट्रिफिकेशन के बाद अब पुरानी गाड़ियों की शहर में एंट्री पर पाबंदी लगाने की तैयारी शुरू हो गई है। प्रदूषण कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने ‘एयर पॉल्यूशन मिटिगेशन प्लान 2025’ शुरू किया है।



ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियां दूर रहेंगी

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की मानें तो आगामी 1 नवंबर 2025 से केवल BS6 और सीएनजी के साथ ही इलेक्ट्रिक कॉमर्शियल गाड़ियां ही दिल्ली में आ सकेंगी। इस कोशिश का असर यह होगा कि पुरानी और ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों को दिल्ली से दूर रखा जा सकेगा और राष्ट्रीय राजधानी की हवा की गुणवत्ता बेहतर की जा सकेगी। सीएम रेखा गुप्ता ने बताया कि दिल्ली सरकार दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। पर्यावरण मंत्रालय ने इस सपने को पूरा करने के लिए यह योजना बनाई है।





एयर क्वॉलिटी सुधारने के लिए बहुत कुछ खास

दिल्ली की सीएम की नई योजना के अनुसार इस साल नवंबर से दिल्ली में सिर्फ वही गाड़ियां आ पाएंगी, जो कम प्रदूषण फैलाती हैं। BS-VI गाड़ियां, सीएनजी से चलने वाली गाड़ियां और इलेक्ट्रिक गाड़ियां ही दिल्ली में चल सकेंगी। एयर पॉल्यूशन मिटिगेशन प्लान 2025 में आर्टिफिशियल बारिश भी शामिल है। दिल्ली में जल्द ही क्लाउड सीडिंग तकनीक से बारिश कराई जाएगी। शहर में प्रदूषण वाली जगहों पर मिस्ट स्प्रेयर भी लगाए जाएंगे। इसके अलावा जो भी बड़ी कॉमर्शियल बिल्डिंग बन रही हैं, उन पर एंटी-स्मॉग गन लगाना जरूरी होगा।



वीइकल स्क्रैपेज पर रहेगा जोर

दिल्ली में आगामी नवंबर से पुरानी कारों की एंट्री पर बैन के फैसले को लेकर रोजमर्टा टेक्नॉलजीज के प्रेजिडेंट कार्तिक नागपाल ने कहा कि 1 नवंबर 2025 से नॉन-बीएस6, नॉन-सीएनजी और नॉन-इलेक्ट्रिक कॉमर्शियल वीइकल्स को चरणबद्ध तरीके से बंद करने का दिल्ली सरकार का फैसला एयर क्वॉलिटी सुधारने और सस्टेनेबल अर्बन मोबिलिटी को बढ़ावा देने की दिशा में एक सराहनीय और दूरदर्शी कदम है। रोजमर्टा टेक्नॉलजीज में हमारे अडवांस वीइकल स्क्रैपेज इन्फ्रास्ट्रक्चर और लेटेस्ट मोबिलिटी सॉल्यूशन सरकार की कोशिश को पूरा करने में मददगार साबित होंगे।