केवाईसी डेटा की सुरक्षा में बड़ा बदलाव: नए साल से मिलेगी जालसाजी से सुरक्षा

अपने ग्राहक को जानें यानी केवाईसी (Know Your Customer) प्रक्रिया के जरिए बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं में ग्राहकों की पहचान सुनिश्चित की जाती है। हालांकि, इसके दुरुपयोग की खबरें अक्सर सामने आती हैं। सरकार ने केवाईसी डेटा के बढ़ते दुरुपयोग को रोकने और ग्राहकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सेंट्रल केवाईसी (CKYC) के तहत नए उपाय लागू करने की योजना बनाई है।

क्या हैं नए उपाय?

सरकार ने दो प्रमुख उपाय प्रस्तावित किए हैं, जो 20 जनवरी 2025 से प्रभावी होंगे।

केवाईसी पहचानकर्ता विवरण छिपाना:

• पहचान पत्र जैसे आधार, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, और ड्राइविंग लाइसेंस का डेटा अब सुरक्षित रहेगा।
• इन दस्तावेजों के केवल अंतिम चार अंक ही संस्थानों को दिखाए जाएंगे।
• यह सुनिश्चित करेगा कि ग्राहक की पूरी जानकारी कोई भी मध्यस्थ न देख सके।

यूनिक आईपी एड्रेस:

• अब केवल संबंधित संस्थान (आरई) ही यूनिक आईपी एड्रेस के जरिए केवाईसी डेटा तक पहुंच पाएंगे।

थर्ड-पार्टी की भूमिका समाप्त होगी, जो पहले केवाईसी डेटा तक पहुंचने के लिए अपने आईपी का उपयोग करती थी।

नई व्यवस्था: क्या बदलने वाला है?

• केवाईसी विवरण की सुरक्षा:
  • अब ग्राहकों की जानकारी छुपाई जाएगी, जिससे थर्ड-पार्टी या किसी भी मध्यस्थ द्वारा डेटा तक अवैध पहुंच संभव नहीं होगी।
• सीकेवाईसी आईडी:
  • प्रत्येक ग्राहक को एक यूनिक सीकेवाईसी आईडी मिलेगी, जो केवाईसी पहचानकर्ताओं को सुरक्षित और गोपनीय बनाएगी।

डाटा सुरक्षा के लिए दो चरण की रणनीति

पहला चरण:

• केवाईसी पहचानकर्ता छिपाए जाएंगे।
• किसी भी अनधिकृत मध्यस्थ को ग्राहक के डेटा तक पहुंचने से रोका जाएगा।

दूसरा चरण:

• सभी रिपोर्टिंग इकाइयों (आरई) को सीकेवाईसी डेटा तक पहुंचने के लिए यूनिक आईपी एड्रेस का उपयोग करना होगा।
• आरई को यह सुनिश्चित करना होगा कि सीकेवाईसी डेटा को साइबर सुरक्षा मानकों और नियंत्रण उपायों के साथ सुरक्षित रखा जाए।

डाटा दुरुपयोग और साइबर अपराध पर रोक

• मध्यस्थों की भूमिका खत्म:
  • पहले कई संस्थान थर्ड-पार्टी सेवाओं का उपयोग कर केवाईसी डेटा तक पहुंचते थे।
  • अब यह प्रक्रिया समाप्त कर दी जाएगी।
• ग्राहकों की सुरक्षा:
  • नए उपाय साइबर अपराध और केवाईसी डेटा के दुरुपयोग को रोकने में मदद करेंगे।

समय सीमा और कार्यान्वयन

• पहले इन उपायों को 16 दिसंबर 2024 तक लागू करना था।
• संस्थानों की अपील पर समय सीमा बढ़ाकर 20 जनवरी 2025 कर दी गई है।

ग्राहकों के लिए सुझाव

• किसी भी थर्ड-पार्टी को अपने केवाईसी दस्तावेज न सौंपें।
• केवल मान्यता प्राप्त संस्थानों के साथ ही अपने पहचान दस्तावेज साझा करें।
• अपनी केवाईसी जानकारी को नियमित रूप से अपडेट करें।