दिल्ली: संसद का शीतकालीन सत्र खत्म, 'खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा बारा आना'…

संसद का शीतकालीन सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया. संसद सत्र की शुरुआत शोर-शराबे के साथ हुई. पहले अडानी मुद्दा, फिर जॉर्ज सोरोस और अब अंबेडकर मुद्दा, जिसका असर संसद की कार्यवाही पर भी पड़ा। इस सत्र में राज्यसभा में सिर्फ 40.03 फीसदी काम हुआ जबकि लोकसभा में कुछ हद तक कामकाज ऐसा ही रहा. लोकसभा में भी सिर्फ 57.87 फीसदी काम हुआ. शुक्रवार को राज्यसभा में वन नेशन वन इलेक्शन के लिए हो रही जेपीसी में 12 राज्यसभा सांसदों को नामित किया गया। इसके बाद सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई. सुबह कार्यवाही शुरू होने पर विपक्ष ने प्रदर्शन किया. जिसके बाद सदन की कार्यवाही कुछ देर के लिए स्थगित कर दी गई. जिसके बाद स्पीकर ने सदन के नेता जेपी नड्डा और नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बैठक की. जेपीसी के 12 सदस्यों के नाम का प्रस्ताव ध्वनि मत से पारित हो गया. सत्र के समापन भाषण में स्पीकर जगदीप धनखड़ ने कहा कि इस सत्र में 40.03 फीसदी काम हुआ. पूरे सत्र में सिर्फ 43 घंटे 27 मिनट ही काम हो सका. केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने संसद में हंगामे के मुद्दे पर कहा कि मैं सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से अपील करता हूं कि उन्हें सोचना चाहिए कि संसद की उत्पादकता क्यों खराब हो रही है. हमें संसद की उत्पादकता को 100 प्रतिशत से ऊपर ले जाने का प्रयास करना चाहिए, उससे नीचे नहीं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि संसद के इस सत्र में 26 दिनों में 20 लोकसभा और 19 राज्यसभा की बैठकें हुईं. इस दौरान लोकसभा में चार और राज्यसभा में तीन बिल पास हुए.

एक राष्ट्र, एक चुनाव लोकसभा को जेपीसी को भेजा गया

शुक्रवार को हंगामे के बीच लोकसभा ने वन नेशन-वन इलेक्शन से जुड़े दो बिल संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) को भेज दिए। सदन की कार्यवाही के दौरान विपक्षी सांसदों ने जमकर नारेबाजी की. इस बीच, स्पीकर ओम बिरला ने कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से संविधान (129वां संशोधन) विधेयक 2024 और केंद्र शासित प्रदेश विधान (संशोधन) विधेयक 2024 को जेपीसी के पास भेजने का प्रस्ताव पेश करने को कहा।

उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया

संसद के शीतकालीन सत्र में पहली बार विपक्ष ने राज्यसभा अध्यक्ष जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। 60 से ज्यादा विपक्षी सांसदों ने अविश्वास प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए. हालाँकि, उपराष्ट्रपति ने नोटिस को अस्वीकार कर दिया क्योंकि नोटिस के लिए पर्याप्त दिन नहीं थे।