योगी सरकार का बड़ा फैसला: सामान्य और अनुसूचित जाति के गरीब परिवारों की बेटियों के लिए मुख्यमंत्री शादी अनुदान योजना फिर से शुरू
उत्तर प्रदेश सरकार ने गरीब परिवारों की बेटियों की शादी में सहायता देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने मुख्यमंत्री शादी अनुदान योजना को पुनः लागू करने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत सामान्य और अनुसूचित जाति (एससी) के गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए 20,000 रुपये का आर्थिक अनुदान दिया जाएगा।
चार साल बाद योजना की फिर से शुरुआतमुख्यमंत्री शादी अनुदान योजना, जिसे चार साल पहले बंद कर दिया गया था, अब अगले सप्ताह से पुनः चालू होगी। यह निर्णय उन परिवारों के लिए राहत लेकर आया है जो अपनी बेटियों की शादी के लिए आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे थे।
इस योजना का लाभ अब सामान्य और एससी वर्ग के गरीब परिवारों को मिलेगा। इससे पहले, यह योजना केवल ओबीसी वर्ग के परिवारों के लिए लागू थी। सरकार ने इस योजना के लिए 30 करोड़ रुपये का बजट तय किया है।
बजट का आवंटन- एससी वर्ग के लिए: 20 करोड़ रुपये।
- सामान्य वर्ग के लिए: 10 करोड़ रुपये।
मुख्यमंत्री शादी अनुदान योजना का उद्देश्य उन गरीब परिवारों की मदद करना है जो अपनी बेटियों की शादी के लिए आर्थिक रूप से कमजोर हैं।
- प्रत्येक परिवार को 20,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी।
- यह सहायता राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
यह योजना 2022 में समाज कल्याण विभाग द्वारा बंद कर दी गई थी।
- योजना के बंद होने के साथ ही इसकी जानकारी विभाग की वेबसाइट से भी हटा दी गई थी।
- उस समय यह योजना केवल ओबीसी वर्ग के लिए चालू रही, जबकि सामान्य और एससी वर्ग के लिए आवेदन प्रक्रिया रोक दी गई थी।
योजना के पुनः शुरू होने से प्रदेश के गरीब परिवारों, खासकर अनुसूचित जाति और सामान्य वर्ग, को बड़ी राहत मिलेगी।
- सामाजिक संतुलन: यह कदम सभी वर्गों के गरीब परिवारों को समान अवसर प्रदान करेगा।
- आर्थिक सहायता: 20,000 रुपये की राशि शादी के खर्च में मददगार साबित होगी।
- योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकेगा।
- आवेदक को अपनी आय और जाति का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।