देश में पहली बार मध्यम वर्ग के लिए चुनावी घोषणापत्र घोषित करने का दावा, केंद्र के सामने केजरीवाल की सात मांगें
दिल्ली चुनाव 2025: दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा चुनाव के बीच अब मध्यम वर्ग को आकर्षित करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से मध्यम वर्ग को राहत देने की मांग की है. केजरीवाल ने केंद्र सरकार से की 7 मांगें और मध्यम वर्ग के लिए अपना चुनावी घोषणापत्र बताया.
अरविंद केजरीवाल ने कहा, ‘हमारी पार्टी देश में पहली बार मध्यम वर्ग के लिए चुनाव घोषणापत्र की घोषणा कर रही है.’ हालाँकि, उन्होंने यह वादा नहीं किया कि अगर वे चौथी बार दिल्ली में सरकार बनाते हैं तो मध्यम वर्ग को कैसे राहत मिलेगी। लेकिन, उन्होंने केंद्र सरकार के सामने 7 मांगें रखी हैं और कहा है, ‘यह मध्यम वर्ग के लिए हमारा घोषणापत्र है।’
केजरीवाल की 7 मांगें
मध्यवर्गीय सरकार के लिए एटीएम: अरविंद केजरीवाल
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कोई भी पार्टी मध्यम वर्ग के लिए बात करने को तैयार नहीं है. एक के बाद एक सरकारें आईं और सभी ने मध्यम वर्ग को दबाया है। मध्यम वर्ग के लिए कुछ नहीं किया गया, लेकिन जब सरकार को जरूरत होती है तो सरकार मध्यम वर्ग पर टैक्स का हथियार चला देती है. मध्यम वर्ग सरकार के लिए एटीएम बन गया है. भारत का मध्यम वर्ग टैक्स टेररिज्म का शिकार हो रहा है. मध्यम वर्ग के सपने क्या हैं? अपने लिए अच्छी नौकरी-व्यवसाय, बच्चों के लिए शिक्षा और परिवार का अच्छा स्वास्थ्य। जिसके लिए वह जीवन भर मेहनत करता है और सरकार से कुछ राहत की उम्मीद रखता है। लेकिन, सरकार उनके लिए न तो अच्छा स्कूल बना रही है, न ही अच्छा अस्पताल या रोजगार मुहैया करा रही है.’
केजरीवाल ने कहा कि किसी भी देश में मध्यम वर्ग को इतना परेशान नहीं किया जाता. अगर कोई साल में 12 लाख कमाता है तो सभी टैक्स मिलाकर 50 फीसदी से ज्यादा इनकम सिर्फ टैक्स में ही जाती है. दूध-दही, पूजा सामग्री पर भी देना होगा टैक्स. अगर आप घर खरीदते हैं तो टैक्स, अगर आप इसे बेचते हैं तो टैक्स, अगर आप कार खरीदते हैं तो टैक्स और अगर आप इसे बेचते हैं तो टैक्स। जीवित रहते तो टैक्स देना ही पड़ता है, अब मरने के बाद भी टैक्स देना पड़ेगा।