मोदी सरकार ने Wikipedia को जारी किया नोटिस, इस चीज के चलते रुख कड़ा करने को हुए मजबूर
दिल्ली न्यूज डेस्क !!! पूर्वाग्रह और अशुद्धियों की कई शिकायतों के बाद केंद्र सरकार ने मंगलवार को विकिपीडिया को नोटिस जारी किया। सरकार ने कहा है कि संपादकों का एक छोटा समूह इसकी सामग्री को नियंत्रित करता है। इससे इसकी तटस्थता प्रभावित हो रही है. सूत्रों के मुताबिक, सरकार ने सवाल उठाया है कि विकिपीडिया को मध्यस्थ के बजाय प्रकाशक के रूप में क्यों नहीं माना जाना चाहिए। विकिपीडिया को एक मुफ़्त ऑनलाइन विश्वकोश के रूप में जाना जाता है। इसे पूर्वाग्रह और अशुद्धियों के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के दौरान गंभीर सवाल उठे हैं. एक्स के मालिक एलन मस्क ने विकिपीडिया पर वामपंथी विचारधारा का समर्थन करने का आरोप लगाया है। मस्क ने लोगों से विकिपीडिया को दान देना बंद करने का भी आग्रह किया है।
विकिपीडिया का दावा है कि यह एक विश्वकोश है जिसे लोग मुफ़्त में संपादित कर सकते हैं। हालाँकि, ऑपइंडिया की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि विकिपीडिया पर सभी जानकारी दुनिया भर के लोगों के एक छोटे समूह द्वारा नियंत्रित की जाती है। कुछ लोगों को यह तय करने का अधिकार है कि क्या सामग्री जोड़ी जाए और क्या नहीं। इन लोगों को संपादनों पर प्रतिबंध लगाने, संपादकों पर प्रतिबंध लगाने, विवादों पर निर्णय लेने, पृष्ठों को हटाने, पृष्ठों को लॉक करने, सामग्री को ओवरराइड करने का अधिकार है।
विकिपीडिया के दुनिया भर में 435 सक्रिय प्रशासक हैं। उनके पास व्यापक शक्तियां हैं. कई संपादकों और प्रशासकों को विकिपीडिया चलाने वाले विकिमीडिया फाउंडेशन द्वारा 'एडिटर रिटेंशन प्रोग्राम' के तहत भुगतान किया जाता है। इसके अलावा विकिमीडिया फाउंडेशन फंडिंग परियोजनाओं की आड़ में कई संपादकों को भुगतान करता है। Google और विकिमीडिया का औपचारिक व्यावसायिक संबंध है। Google विकिमीडिया फाउंडेशन को लाखों डॉलर का दान देता है। इसके साथ ही विकिमीडिया को लाखों डॉलर का दान और अनुदान भी मिलता है।