स्लेट खानों को लेकर उठे विवाद के बीच उपायुक्त के साथ हुई प्रभावितों की बैठक

धर्मशाला, 14 नवंबर .कभी एशिया की सबसे अमीर पंचायतों में शुमार रही जिला मुख्यालय धर्मशाला के साथ लगती खनियारा पंचायत में नीले सोने यानी स्लेट खानों को लेकर एक बार फिर से विवाद शुरू हो गया है. इसे लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मसला उठाए जाने के बाद वीरवार को उपायुक्त कार्यालय धर्मशाला में डीसी कांगड़ा हेमराज बेरवा की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया. इस दौरान स्लेट खानों की ठेकेदार ऐसोसिएशन खनियारा धर्मशाला के सदस्यों, ठेकेदारों व कामगार भी काफी संख्या में मौजूद रहे.

बैठक के दौरान हाई कोर्ट के निर्देशों के तहत की जा रही कार्रवाई व 25 हेक्टेयर एरिया में लीज को रिन्यू करवाने को लेकर विस्तार से चर्चा की गई. इस दौरान हाई कोर्ट के निर्देशों के तहत उपायुक्त कांगड़ा हेमराज बैरवा की ओर से किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि को प्रतिबंधित रखने के दिशा निर्देश जारी किए गए. साथ ही उपायुक्त की ओर से 25 हेक्टेयर भूमि में लीज रिन्यूल को लेकर संबंधित विभागों को गति प्रदान करने के निर्देश जारी किए गए हैं. जिससे पिछले दो से अढ़ाई वर्षों से पेंडिंग चल रही लीज को सुचारू रूप से प्रदान करके एफसीए क्लीयरेंस वाले क्षेत्र में सुचारू रूप से स्लेट खानों का काम किया जा सके. इससे वर्षों से चले आ रहे कार्य को आम लोगों को करने की सुविधा मिल सके. जिससे उन्हें रोजगार व स्वरोजगार के साधन भी उपलब्ध हो सके.

वहीं दूसरी और स्लेट माइंस ऐसोसिएशन खनियारा के पदाधिकारियों व सदस्यों ने लीज को जल्द से जल्द रिन्यू करवाने की बात कही है. एसोसिएशन के कार्यकारिणी कॅमेटी के सदस्यों में से राजेश गुप्ता, दीनानाथ, दर्शन लाल, बलबीर मेहत्ता, निलेश भट्ट, सुरेश काका, जगदीश चंद, ईश्वर दास, जैसी राम सहित अन्य लोगों ने सरकार व प्रशासन से जल्द से जल्द लीज रिन्यू करवाने की मांग रखी है. उन्होंने कहा कि लीज रिन्यूल प्रक्रिया चल रही है, ऐसे में लीज क्षेत्र में साधारण रूप से नियमों के तहत किए जा रहे कामकाज को प्रभावित न किया जाए, जिससे उनकी रोजी-रोटी की समस्या न झेलनी पड़े.

उधर, उपायुक्त कांगड़ा हेमराज बैरवा ने बताया कि खनियारा में स्लेट खान लीज रिन्यूल को लेकर प्रक्रिया को तेज़ करने के निर्देश दिए गए हैं. डीसी ने बताया कि खनियारा में स्लेट खानों को लेकर हाई कोर्ट में पीआईएल दाखिल हुई है, उसके तहत जारी निर्देशों के तहत संबंधित विभागों की ओर से कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने बताया कि कोर्ट के निर्देशों की अवेहलना नहीं करने दी जाएगी. हालांकि लोगों के रोजगार को बनाए रखने के लिए लीज रिन्यूल प्रक्रिया को जल्द पूरी करने को कहा गया है.

गौर हो कि बीते दिनों खनन और वन विभाग की टीम ने स्लेट निकालने वाली जगह ओर दबिश दी थी तथा भारी मात्रा में स्लेट तोड़ डाले थे. विभाग का कहना था कि यहां अवैध रूप से खनन किया जा रहा था. इसी मुद्दे को प्रभावित लोगों ने बीते दिन मुख्यमंत्री के समक्ष भी उठाया था जिसके बाद आज यह बैठक हुई है.

/ सतिंदर धलारिया